काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले उस्तै प्रकृतिका २० ओटा सार्वजनिक संस्थानलाई खारेज गर्ने बताएका छन् ।

संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएको सुझावलाई साधारण खर्चको मितव्ययितालाई ध्यानमा राख्दै खारेज गरेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारको स्थायी संरचनासंग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका,औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित समायमा आवश्यकता नरहेको २० ओटा सार्वजनिक संस्था खारेज गरेको छु ।’

क्षेत्राधिकारका आधारमका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने समितिहरु मा तहगत रुपमा हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए ।