काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गरेका छन् ।
महासभामा भाग लिइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघ सभा हलमा आयोजित एसडीजी समिट २०२३ लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले अति कम विकसित मुलुकको उत्थानका लागि विकसित मुलुकले प्रतिबद्धता अनुसारको साथ र सहयोग गर्नु पर्ने बताए ।

सम्बोधनका क्रममा उनले भने, ‘अर्थतन्त्र नै दिगो विकासका लक्ष्यहरु विकाशील देशहरुमा कतिको हासिल भयो भएन भनेर मापन गर्ने विषय हो ।’ उनले नेपालको विकासमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको भन्दै ती लक्ष्यप्रति सबै प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

‘दिगो विकासका लक्ष्यहरु हाम्रो नीति र योजनाहरुमा समाविष्ट गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभालाई सम्बाधेन गर्दै भने, ‘हामी २०३० एजेण्डअन्तर्गत गरिबी र असमानता न्यूनीकरण साथै कोही पनि पछि नछोडिउन् भन्ने सिद्धान्तमा लागि प्रतिवद्ध छौं । हामी २०२६ सम्ममा एलडीसी क्याटेगोरीबाट अफलिफ्ट गर्न प्रतिवद्ध रहनेछौं ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोभिड १९ महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनावजस्ता विश्वव्यापी सङ्कटहरूले अतिकम विकसित देशहरुको प्रगतिलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको उल्लेख गर्दै यसवाट उम्कन उद्दार योजना जरुरी रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा अल्पविकसित देशहरुमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको प्रवाह लगभग ३० प्रतिशतले घटेको उल्लेख गर्दै यसबाट पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानीलाई ठूलो धक्का लागेको तथा बाह्य ऋणले संकटको जोखिम बढाएको औंल्याएका छन् ।

उनले अतिकम विकसित देशहरुले स्वदेशी श्रोत र संस्थालाई सुदृढ र परिचालन गर्ने अधिकतम प्रयास जारी राखेको बताउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एक्लो प्रयासले मात्रै नपुग्ने बताएका छन ।

यसका लागि दोहा कार्ययोजना, जसप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको समर्थन र प्रतिवद्धता रहेको थियोलाई स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप लगानी, संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि समर्थन र कोभिड महामारीबाट द्रुत र दिगो रिकभरी हासिल गर्न आवश्यक हुने बताएका छन् ।

एसडीजी प्रोत्साहन प्याकेज मार्फत् अतिकम विकसित राष्ट्रलाई सहयोग गर्न, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको ऋण सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र समयमै समन्वित र उपयुक्त ऋण समाधान उपलब्ध गराउन पनि उनले आग्रह गरे ।

फोटो तथा भिडियो प्रधानमन्त्रीको सचिवालय