काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले समाज कल्याण परिषद् ऐनलाई समयसापेक्षित तरिकाले सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सोमबार सार्वजनिक लेखा समिति बसेको बैठकमा उनले समाज कल्याण परिषद्को ऐन सुधार नगर्ने हो भने आशा गरे अनुसार उपलब्धी दिन नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘समाज कल्याण परिषद् एउटा स्वायत्त संस्थाको रुपमा सञ्चालन हुदैँ आईरहेको छ । परिषद् ऐन २०४९ अन्तरगत दर्ता भएर आफ्नै किसिमको नियम अनुसार चल्दै आएको छ । यसमा मन्त्रालयको कुनै प्रकारको हस्तक्षप छैन् ।

यसलाई समयसापेक्षित तरिकाले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने यो ऐन निकै पुरानो भइसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा पुरानो ऐनले नै चल्छ जस्तो लाग्दैँन् ।’

उनले परिषद्का कामहरुमा सुधार गर्नको लागि मन्त्रालयले विशेष अदालतका पूर्व न्यायधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको भन्दै समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए ।

यस्तै, उनले परिषद्ले सही तरिकाले काम नगरेको भन्दै यसको प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गर्न आवश्यक भएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘यो परिषद्ले गरेका कामहरु कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विशेष अदालतका पूर्वन्यायधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएका छौ । त्यसको रिपोर्ट अब केही दिनमा आउँछ र त्यसलाई अगाडि पनि बढाउँछौ ।

समाज कल्याण ऐनको आन्तरिक प्रशासनमा केही सुधार गर्नेतर्फ हाम्रो सोचाई रहेको छ र यसले प्राथमिकता अनुसार गर्नुपर्ने काम पनि गरेको छैन् । यसमा राज्यले प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गरिदिनुपर्छ ।’

मन्त्री आचार्यले अन्तार्राष्ट्रिय दातृ संस्था वा आइएनजिओहरुले ठूलो रकम खर्च गरेको देखाउने गरेको तर काम नहुने गरेको साथै वैदेशिक अनुदान पनि सोझै अर्थ मन्त्रालयबाट परिचालन भइरहेकाले त्यसको नियमन गर्न मन्त्रालयले कदम चाल्ने बताए ।