काठमाडौं। म बागमती प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित प्रदेश सांसद हुँ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएको धेरै भएको छैन । तर, यो अवधिमा प्रदेशको प्रभावकारिता देखिनुपर्ने जति देखिएको छैन ।

अहिले प्रदेशबारे नकारात्मक आवाज उठ्न थालेको छ । प्रदेशमा रहने सांसदका लागि निर्वाचन प्रणाली ठिक कि बेठिक भन्ने छ ।
नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचर बढी छ । नीतिगत भ्रष्टाचार अर्बौअर्बमा हुने गर्छन् । ती भ्रष्टाचार देखिएका छैनन् । प्रदेशको खर्च मात्रै देखिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने आर्थिक रूपले प्रदेशगत संरचना महँगो होइन ।

केन्द्र सरकारले अधिकार प्रयोग गर्दा प्रदेशको भूमिकामाथि प्रश्न खडा भएको हो । प्रदेश बलियो बनाउन केन्द्रमा बढीमा १२ वटा मन्त्रालय राखेर अन्य अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।

संघीयता भनेको अधिकार निक्षेपण हो । प्रदेश आफैँ सरकार हो । तर, केन्द्रको राजनीतिक समीकरणअनुसार प्रदेशमा सत्ता परिवर्तन हुन्छ । प्रदेशको आफ्नै कार्यशैली हुन्छ । केन्द्रले खुद्रे योजना सिधैँ स्थानीय तह पठाएर अधिकार केन्द्रीकरण गर्न खोजिरहेको छ । जसले प्रदेशप्रति अझ नकारात्मक असर पारेको छ ।

प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति, प्रदेश मातहत रहनेगरी आफ्नै प्रहरी प्रशासन, जिल्ला प्रशासन प्रमुख प्रदेश मातहत रहने र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति प्रदेशमातहत हुनुपर्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र सामूहिक अधिकार तीनै तहले इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
अहिले कतिपय योजनामा डुब्लिकेसन भइरहेको छ । विकासको मोडलबारे स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ । एउटै योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट छुट्टिन्छ । केन्द्रले ३ करोड र प्रदेशले १ करोडसम्मका योजना बनाउनुपर्छ । त्योभन्दा साना योजनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा संविधनमा समस्या छैन । कार्यान्वयनमा समस्या हो । व्यवस्था फेरिए पनि कार्यशैली पुरानै छ ।
तर, २०७४ सालमा भएको निर्वाचनपश्चात् संघीयता कार्यान्वयनमा कोभिड, सरकारको नेतृत्व गरिरहको तत्कालीन नेकपा फुट, सरकार निर्माणमा संविधानभन्दा बाहिरका खेललगायत कारण प्रदेशले आफ्नो पर्फमेन्स देखाउन सकेन ।बागमती प्रदेशले आवश्यक कानुन निर्माण गरिसकेको छ ।

(पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा)