२० जेठ, सुर्खेत-  वैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिएका सुर्खेतका म्यादी प्रहरीहरुले आफुले पाउने तलब तथा भत्तामा ठगिएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले सरकारले म्यादी प्रहरीका लागि तोकेको तलब भत्ताभन्दा कम रकम जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले दिन खोजेको आरोप लगाए।

 जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले आफुहरुको गुनासो नसुनेको भन्दै म्यादी प्रहरीले तोकिएकै जति तलब भत्ताको माग गर्दै बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा धर्ना दिएका थिए।

उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर बिहीबार नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नाराबाजी समेत गरेका थिए। सरकारको निर्णयअनुसार म्यादी प्रहरीले ५५ दिनको तलब बापत ५१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन्। उनीहरुले पोशाक भत्ताको रुपमा थप ७ हजार १ सय रुपैयाँ पाउनेछन्।

तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले प्रत्येक १ जना म्यादीलाई ३९ हजार मात्र दिन थालेको भन्दै सुर्खेतका म्यादी प्रहरीहरुले सरकारले तलब बाहेकको खाजा, खाना, पोसाक, भ्रमण र यातायात लगायतका शीर्षकमा भत्ताको व्यवस्था गरे पनि उक्त भत्ताबाट कमिसन खान खोजेको भन्दै पैसा बुझ्न मानेका छैनन्। निर्वाचनमा खटिँदा सात दिन उनीहरुलाई थप विशेष भत्ता उपलब्ध गराइने तथा सातामा एकपटक उनीहरुले प्रतिदिन २ सय ५० रुपैयाँका दरले ७ दिनको १७ सय ५० रुपैयाँ थप भत्ता पाउने सरकारको निर्णय छ।

 यस्तै निर्वाचन अवधिभर प्रतिदिन २ सय ५० रुपैयाँको दरले सरकारले खाजा खर्च पनि उपलब्ध गराउने छ। सरकारले १ जना म्यादी प्रहरीलाई ७ हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको पोसाक भत्ता उपलब्ध गराउने भने पनि सुर्खेत प्रहरीले १ जना म्यादीलाई २ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ मात्रै पोसाक खरिदको लागि आउने भन्दै कम रकम उपलब्ध गराएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख मोहन आचार्यले म्यादी प्रहरीहरुले कुरा नबुझेर आन्दोलन गरेको बताएका छन्। शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले पत्रकार भेटघाट आयोजना गरेर प्रहरी प्रमुख आचार्यले म्यादीलाई ठग्ने वा म्यादीको तलब-भत्ताबाट कमिसन खाने आफुहरुको कुनै मनसाय नभएको दाबी गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले मिडिया र म्यादीलाई फरक–फरक तलब र भत्ताको विवरण उपलब्ध गराएको छ।

प्रहरीले मिडियालाई एउटा र म्यादीलाई अर्कै विवरण बताउने गरेको छ। म्यादीलाई तलब-भत्ता उपलब्ध गराएको भरपाई देखाउन पटकपटक पत्रकारले आग्रह गर्दा पनि भरपाई देखाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले अटेर गरिरहेको छ।