५ असार, काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सबै सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायलाई तीन महिना भित्र लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा लेखा अधिकृतहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले बेरुजु बढ्दै जानुमा लेखा प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्नु मुख्य कारण भएको उल्लेख गर्दै सबै कार्यालयहरुलाई समयमै अडिट रिर्पोट तयार पार्न निर्देशन दिएका हुन् ।

 

महालेखा परीक्षक शर्माले लेखा प्रणालीलाई मितव्ययी नबनाएकै कारण मुलुकमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको पनि स्पष्ट पारे । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु घटाउन, बाँकी बक्यौता र कर फछर्यौैंट गर्न मातहतका सम्पूर्ण निकायहरुलाई कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढ्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

 

महालेखा परीक्षक शर्माले लेखा प्रणालीलाई तर्कसंगत र पारदर्शी बनाउन पनि मातहतका निकायलाई सक्रियतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिए । महालेखा परीक्षकको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी संस्थाहरुमा मात्रै ५६ अरव ६५ करोड बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय मुलुकको सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको लेखा परीक्षण गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो संवैधानिक निकाय हो ।