शारदा राउत 
साउन ५, २०७६ काठमाडौं : समाबेशी समुदायको एक प्रतिनिधि पात्र भएकोमा गर्व भन्दा पनि कहिलेकाँही अपहेलित महशुस हुने गर्दछ। केही दिन अघि एउटा विशेष कार्यक्रममा यो समाजका माथिल्लो ओहदामा पुग्नेहरु कुरा गर्दै थिए । कुराकानीको क्रम यस्तो थियो :- अस्ति ओम हस्पिटलमा उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भयो ।

१) यसरी विरामी अकालमा मृत्यु हुनुको कारण त आरक्षण कोटामा नाम निकालेको डाक्टर पो रहेछ ।

२) त्यो पश्चिम्तिर एउटा पुल निर्माण नहुदै भत्कियो । त्यसको दोष पनि आरक्षणवाला इन्जिनियरकै थाप्लोमा पर्यो । आरक्षणवाला इञ्जिनियरले सर्भे गरेको थियो रे । 

३) सडक यातायात र बिकास निर्माणका सारा काम ठप्प भएका छन् । ती सबैको दोष आरक्षणमा जागिर खानेको थाप्लोमा पर्न थालेको छ । उनीहरुकै शिकार भएको रे । 
४) परिक्षामा ८० ल्याउने फेल भयो अनि ४० प्राप्तांक ल्याएर पास भएकाहरुका कारण सबै ८० वालाहरु साउदी तिर जानु परेको 

५)धन्न फलानी लाई हाकिम दिएनन ,मलाइ त यति गाह्रो भएको छ । कार्यलय चलाउन । बिचरा तिनी त २ दिनमै फिर्ता जाने थिइन । यस्ता सवालहरु केवल उदाहरण मात्र हुन । 

प्रश्नको जवाफ दिन सरल र सहज थिएन त्यहाँ मलाइ किनकी त्यो बौद्धिक भिडमा म त्यो समुदायको एक्लो पात्र थिए । मान्छेको जमातले योग्यताको तक्मा भिरेर यो भूधरातलीय यथार्थ र समाज बुझ्न् नसकेको देखेर दया लागेर आयो । 

हिजो, एकै प्रकृतिको प्रसब बेदना मार्फत जन्मेका छोराहरु स्कुल पठाइए । यही समाजले छोरीहरुलाई घाँस दाउरा र मेलापात पठाएको होइन ? छोरालाई बोर्डिङ र छोरीलाई सरकारी स्कुल पठाउने को थियो ? बाहुनलाई विद्वान ,क्षेत्रीलाई लडाकु,जनजातीलाई लाहुरे र दलितलाई उनीहहरुको सुसारे बनाउदै बिभेदको बिज रोपिएको होइन ? कथित जात र भातमा बर्ग र लिङ्गमा भिन्न गर्दै सामाजिक बहिष्करण गर्दै यो मुलुकलाई एकलौटी शासन गर्नेहरु को थिए ? खाली अंकगणितमा देखिने ४०/ ८० को विभेद वा ४०/ १०० को एजेन्डा हो ?

आरक्षणको सन्दर्भ फेल र पासको दृष्ट्रिकोणले मात्र हेरियो भने बास्तबमा आरक्षणको मर्म नै रहेन। देशलाई लामो समय गृह युद्धमा फसाएर मुलुकलाई दशकौ पछि धकेल्ने महाशयहरु एकपटक फर्केर हेरौ न ? राज्यको स्वरुप र संरचनालाई बेवास्ता गरियो , जनचाहना र भावनालाइ उपेक्षा गरियो ।

हरेकले राज्यको सम्मानित नागरिक महशुस गर्न सकेनन् ।फलत नागरिकले बिद्रोह गर्न पुगे । यो केवल नेपालको मात्र होइन बिश्वका धेरै मुलुकको तीतो यथार्थ हो। मुलुकको आवश्यकताले आरक्षणको सुबिधा संबैधानिक रुपमा सुनिश्चित गरियो ।

भलै त्यो कसैको दया माया वा निगाहबाट आएको थिएन। यो लामो बलिदानी र सर्घषको उपज हो । नागरिक आन्दोलनको उपलब्धी हो। राज्यले शताब्दीदेखि आफ्ना नागरिकलाई गरेको अन्यायको क्षतिपूर्ती हो।

जायज होलान बौद्धिक जमातका तर्क गलत हुन भन्न सकिन्न तर आबेग ,आक्रोश र दबाबमा पृष्ठभुमि अध्ययन नै नगरी ,सन्दर्भलाई गहन ढंगले बिश्लेषण नगरी आफ्नो हैसियत प्रस्तुत नगरौ कि भन्ने एउटा सानो आग्रह छ। राज्यको नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नु उसको दायित्व हो । नीतिको गम्भीरतापुर्बक समीक्षा गरिनुपर्छ ।

खोज अध्ययन अनुशन्धानमार्फत आरक्षणको प्रभावकारीतालाई कसी लगाइनु पर्छ। निश्चितरूपमा उपलब्धीहरु धेरै भएका भएका छ्न । राज्यप्रती अपनत्वबोध भएको छ । आरक्षित बर्ग उत्साहित भएको छ तसर्थ बिकासका प्रभावहरु देखा पर्न थालेका छन ।

हतोत्साहित गर्ने बर्गको मानसिकता सधै नकारात्मक दिशा तर्फ उन्मुख हुन्छ । कर्मचारी बर्गमा हेर्नुहोस आरक्षणकोटाबाट आएकोले दोश्रो पोजिसन ।

निर्णय गर्ने स्थानबाट सदैव आउट ? कमजोर मनोबलयुक्त बाताबरण बनाउनेतर्फ हरतरहले प्रयास गरिन्छ। कार्यक्षेत्रमा आरोप छ service delivery ,low perfermance  आरक्षण बाट पास भएर आउनेहरुको 

यो ब्यवस्था भन्दा पहिलेको service delivery ले देश अहिले पनि बिकासतर्फ जबरजस्त घिस्रनु परेको हो त ? किन चम्केन त छिमेकी देश भारत र चीनजस्तै ? आज हामीकहाँ तीन तहका सरकार छ ।

संघीय संसदमा अगाडि उभिएर जनताको आवाज मुखरित गर्ने माननीयज्यूहरुको कापेको सुनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रश्न चिन्ह उठेको छ।

एउटा क्षेत्रमा मात्र बहस नगरौं विभिन्न कोणबाट यसलाइ बास्तबिक बर्गको पहुँचमा कसरी पुर्याउने हो सोच्न जरुरी छ। यसर्थ राज्यको आवश्यकताले यो नीतिको आबह्वान भयो । र फेरि सोही बमोजिम समिक्षा अपरिहार्य छ।

लक्षित बर्गलाई पहुँचयोग्य बनाउनेतर्फ अबको बहस केन्द्रित हुन जरुरी छ। समुदायभित्रको उपेक्षित बर्ग पहिचान गरि सो का आधारमा नीति पुनरावलोकन हुनुपर्छ।आरक्षण पेवा होइन सधैंभरी पाइरहनु पर्छ भन्ने मानसिकता गलत हो ।

प्रतिस्पर्धामा आफूलाई योग्य साबित गर्नैपर्दछ । तर आरक्षित समुदायले नीतिनिर्माण तहसम्म पुग्ने आधार तय गर्दै आफूलाई योग्यतम साबित गर्न उतिकै चुनौतीपूर्ण छ। हरेकलाई समान अवसरको हक त छ तर त्यहीँसम्म पुग्न फलामे ढोका छ ।

उनीहरुलाई त्यो तोडन सक्ने हतियार दिने कसले र कहिले ? कार्यक्षेत्रमा यो बर्गको भएको नाताले कमजोर छु । यस्तो कदापी फिल हुदैन । तर कमजोर साबित गराउन यत्रतत्र बाताबरण सिर्जना भइरहेकै छ । जुन दैनिक ब्यवहारमा भोगिएको बिषय हो ।

भलै म आरक्षण कोटा मार्फंत आएको होइन न त आरक्षणको अन्धोभक्त समर्थक नै हो। दुनियाँ बाच्ने आफ्नो लागि मात्र होइन । समाजको लागि हो । देशको लागि हो । कार्यालयमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सवाल होस या सेवासुबिधाको बितरण होस ।

यस्मा उपेक्षित भएको अनुभव भइरहेकै छ। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने यतिबेला मुलुकमा एउटा हातको औलामा गन्न सकिने प्रजिअमा महिलाहरुलाई जिम्मेवारी दिएर संचारमाध्यममा गरिएको प्रचारबाजी हेर्दा, सुन्दा र पढ्दा त कार्यसम्पादन नराम्रो भन्ने त सुनिन्न नि ? समस्या पूरानो मानसिकता र प्रबृत्तिको हो ।

अनि परिबर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने क्षमताको अभाव भएको कारणले हो। युगलाई ग्रहण गर्नसक्ने, सामाजिक विविधिकरणमा स्वचालित हुन समय लाग्छ । सर्वगुणसम्पन्न ,सर्वबिधाता स्वघोसित बन्नुभन्दा नागरिकको आँखामा बस्ने कोसिस गरौ ।

समयसापेक्ष एजेन्डालाई बेवास्ता नगर्नु उचित होला किनकी यी र अनगिन्ती तीतो बिगत यस अगाडि मुलुकले भोगेको छ।लोकतन्त्र मा जनआवाजहरुको यथोचित सम्बोधनको उपाय खोजी गरिनु उत्तम हुनेछ। 

अनुभुतिलाई कैद गर्दै अधिकतम राम्रो गर्ने प्रयास गरौं । आजको हाम्रो कार्यसम्पादनले भोलीका पुस्ताको मनोबल उच्च हुनेछ। हेपाहा प्रवृत्तिलाई स्वय घातकसिद्ध हुन्छ ।