काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

एनसेल बाह्रखरी गल्फ र आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा ढकालले संसद्मा पुगेको अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन खोजिएको भन्दै त्यसको विरोध गरे ।

“निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न मिल्दैन,” उनले भने, “अख्तियारसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउने कुरा सविधानविपरीत छ ।”

संविधानको धारा २३९ अनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै उनले यस विषयमा सरकार र दलहरू संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने उनले बताए । उनले लगानीकर्ता, उद्यमी एवं व्यवसायीमाथि निरन्तर भइरहेको प्रहार चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्र सम्मानित नभए र काम गर्न असफल भए मुलुक अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ ।

विश्वमा नै निजी क्षेत्रले राज्यलाई योगदान दिएको उनले बताए । सरकार र केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले खराब कर्जा असार मसान्तसम्म अझ बढ्ने बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष ढकालले दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नभएको उनले बताए । दक्ष जनशक्ति न्यून रहेको र त्यही पनि विदेश पलायन हुने गरेको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले ब्याजको लागत घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा उनले बैंकहरूले धेरै नाफा नकमाएको जिकिर गरे । उनले समयमै पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने भन्दै कर्जा बढ्दा समस्या परेको बताए ।
उनले खराब कर्जा बढेकाले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती बढेको बताए । बैंकलाई बाँध्ने नीति लिन नहुनेमा उनले जोड दिए । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गयो भनेर कडाइ गरिएको उनले बताए ।

“बैंकलाई बाँध्नेखालका नीति लिइहाल्नु हुन्न,” उनले भने, “बैंकको नाफा उत्साहजनक छैन । खराब कर्जा बढेकाले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती छ ।” चालु आर्थिक वर्षमा बैकिङ क्षेत्रबाट उठ्ने कर आठदेखि १० अर्ब रुपैयाँ घट्ने उनको भनाइ छ ।