काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले मागेको तीन दिने स्पष्टीकरण आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत बुझाएका छन्।

गत बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने?’ भनी सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ उनले आज बुझाएका हुन्। ऊर्जा मन्त्रालयले विभिन्न चार बुँदामा उनीसँग स्पष्टिकरण मागेको थियो, जसको जवाफ अब मन्त्रिपरिषद्ले मूल्यांकन गर्नेछ।

स्पष्टीकरणको नाममा मीडियाबाजी?

यसबारे सबैभन्दा चासोको विषय भने घिसिङको गोपनीयता उल्लंघन गर्ने शैली नै बनेको छ। यसअघि पनि उनले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाउनु पर्ने स्पष्टीकरण हस्ताक्षरबिनाको ड्राफ्ट पठाएर मीडियामा चुहाउने गरेका थिए, र यसपटक पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। कुनै पनि प्रशासकीय विषय कार्यपालिकाभित्र सीमित रहनुपर्नेमा, स्पष्टीकरणकै ड्राफ्ट मीडियामा सेयर गर्नु प्रशासनिक मर्यादाविपरीत कार्य हो।

स्पष्टीकरणमा के छन् विषयहरू?

ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमान घिसिङलाई विद्युत आपूर्तिमा असहयोग गरेको, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन जस्ता विशेष सेवा प्रणालीलाई प्रभावित तुल्याएको, र भारतसँगको विद्युत महसुल सम्बन्धी विषयमा सरकारलाई असहयोग गरेको जस्ता मुद्दामा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। यद्यपि, उनले यसबारेमा कुनै स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्।

उनको जवाफमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पूर्वाग्रही भएर आफूमाथि आक्रमण गरेको आरोप त छ, तर मुख्य विषयमा स्पष्टीकरण दिनुको सट्टा मन्त्रालयकै निर्णयलाई चुनौती दिने भाषा प्रयोग गरिएको छ।

राजनीतिक झुकावको आरोप

पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर प्रशंसा कमाएका घिसिङ दोस्रो कार्यकालमा भने प्रशासकको भन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिकामा देखिएको आरोप खेप्दै आएका छन्।

सरकारकै नीति तथा निर्देशनविपरीत मनपरी ढंगले हिँड्ने, प्रशासनिक सन्तुलन भंग गर्ने, र आफ्नो निर्णयलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्तिका कारण प्राधिकरणभित्र पनि घिसिङको दोस्रो कार्यकाल विवादित बनिरहेको छ।

अब के गर्छ सरकार?

कुलमानको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो छ कि छैन भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बस्ने आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने वा यथावत् राख्ने विषयमा अन्तिम निर्णय लिनेछ।

यदि स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नठहरेमा, सरकारले २०६१ को विद्युत प्राधिकरण विनियमावलीको उपविनियम (१) बमोजिम उनलाई पदबाट हटाउने अधिकार राख्छ।

अब हेर्न बाँकी छ— सरकार कुलमानलाई अझै निरन्तरता दिनेछ, वा उनको विवादास्पद कार्यशैलीलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ नेतृत्वको खोजी गर्नेछ?