काठमाडौं । नेपालस्थित पाकिस्तान दूतावासले “Kashmir – A Case of Human and Economic Rights under Occupation” विषयक संवाद कार्यक्रम आयोजित गरेको छ। कार्यक्रम कश्मीर ब्ल्याक डे (Kashmir Black Day) का अवसरमा आयोजित गरिएको हो।

सत्ताहत्तर वर्षअघि १९४७ अक्टोबर २७ मा भारतीय सेनाले श्रीनगर विमानस्थलमा अवतरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेको स्मरण गर्दै उक्त दिनलाई कश्मीरमा ‘कालो दिवस’का रूपमा मनाइँदै आएको बताइएको छ।

कार्यक्रममा प्रमुख नेपाली पत्रकार, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका थिए। कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्रीका सन्देशहरू वाचन गरिएका थिए।

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले आफ्नो सन्देशमा १९४७ मा भारतीय सेनाको प्रवेशले कश्मीरमा दमन र अधिकार हननको अध्याय सुरु भएको उल्लेख गर्दै कश्मीरी जनताले दशौँ पुस्तादेखि सहनु परेको पीडा र उत्पीडनको स्मरण गराए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई भारतमाथि मानवअधिकार उल्लङ्घनको जिम्मेवारी तय गर्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री मोहम्मद शहबाज शरिफले १९४७ अक्टोबर २७ लाई कश्मीरको इतिहासको सबैभन्दा अन्धकारमय दिनको रूपमा उल्लेख गर्दै २०१९ अगस्ट ५ पछि भारतले जनसांख्यिक संरचना परिवर्तन, आवाजाहीमा रोक, र नेताहरूको गिरफ्तारीमार्फत दमन बढाएको बताए। उनले दक्षिण एशियाको शान्ति र स्थायित्व न्यायपूर्ण समाधानबिना सम्भव नभएको जोड दिए।

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री सेनेटर मोहम्मद इशाक डारले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावअनुसार कश्मीर विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भारतद्वारा जारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन र मानवअधिकार हननको निन्दा गरे।

कार्यक्रमको समापनमा नेपालस्थित पाकिस्तानका राजदूत ह.इ. अबरार एच. हाश्मीले पाकिस्तान कश्मीर मुद्दामा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै भारतीय प्रशासनले राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू दबाएको आरोप लगाए। उनले कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सक्रिय भूमिकाका लागि आह्वान गरे।