काठमाडौं । १ हजार ६१ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ऋण लगानी सम्झौता भएको छ । गेम चेन्जर प्रोजेक्ट स्वदेशी र विदेशी लगानीमा निर्माण हुने भएको हो ।

बिहीबार राजधानीमा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै प्रवर्द्धक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रोपवार लिमिटेड र ऋण लगानीकर्ताबीच प्रारम्भीक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ ।

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी(एचाआईडीसीएल) को अगुवाईमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी बीच उक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा बन्ने उक्त अयोाजना निर्माणका लागि २ खर्ब १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अप्पर अरुण हाइड्रोपावरले निर्माण गर्न लागेको उक्त आयोजनाको मुख्य प्रवद्र्धक नेपाल विद्युत प्राधिकरण रहेको छ ।आयोजना निर्माणका लागि ३० प्रतिशत अर्थात् ६४ अर्ब ४६ करोड कम्पनीले स्वपुँजीको रुपमा लगानी गर्नेछ ।

यस्तै, ४९ प्रतिशत रकम भने नेपालको पानी जनताको लगानी अनुसार जनता मार्फत उठाइनेछ भने बाँकी ५१ प्रतिशत कम्पनीले आफैले लगानी गर्ने बताइएकोछ ।

आयोजनामा १ खर्ब ५० अर्ब ४० करोड रकम ऋण मार्फत जुुटाइने योजना रहेको छ । त्यसमा ५३ अर्ब ३४ करोड स्वदेशी ऋण लगानी र बाँकी ९७ अर्ब ६ करोड भने विश्व बैंक तथा युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक लगायतका विदेशी संस्था मार्फत ऋण लिने तयारी छ ।

कार्यक्रमा ऊर्जा, जललस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले अप्पर अरुण नेपालकै दोस्रो ठुलो परियोजना रहेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्,-‘अपर तामाकोशीपछि नेपालकै वित्तिय लगानीबाट बन्ने दोस्रो ठुलो परियोजना हो, भयो भरपर्दो उर्जा प्रदायक आयोजना बन्नेछ ।’ उनले नेपाल जलविद्युत क्षेत्रमा यसको एकदमै महतवपूर्ण योगदान हुने बताइन । ‘लागतको हिसावले पनि तुलनात्मकरुपमा सस्तो हुन्छ । महत्वपूर्ण योजना रहेकाले मेरो कार्यकालको स्मरण योग्य कार्य नै यहि हुनेछ ।’- उनीले भनिन् । उनका अनुसार यस आयोजनाको हाल सम्भावना अध्ययन कार्य सम्पन्न भई टेन्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कार्यको लागि परामर्शदाता छनौट कार्य भईरहेको छ ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अप्पर अरुण निर्माण लागि गरिएको यो समझदारी ऐतिहासिक भएको बताए । धेरै चरणको छलफलपछि समझदारी भएको उनको भनाईछ । उनले उक्त आयोजना बनेपछि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आउने र नेपाली अर्थतन्त्रमा हलचल ल्याउने बताए । आयोजना निर्माणका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लगानी गर्नेमा उनी विश्वस्त छन् ।

कार्यक्रममा उर्जा सचिव सुशिल चन्द्र तिवारीले अप्पर अरुण पावर बैंकको रुपमा आउने बताएका छन् । उनले आयोजना निर्माणका लागि सबै निकायको सहयोग हुने विश्वास व्यक्ति गरे । आयोजना विकासका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वपुँजी व्यवस्थापन तथा विद्युत खरिदबिक्रीको व्यवस्था गर्नेछ ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले १२० दिनभित्र ऋण लगानीको टर्मसिट तयार गरि १ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने ले जानकारी दिए । अपर अरुण नेपाल सरकारको जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये एक रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा घोषित भईसको छ ।

उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य २०२३ बाट शुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । एचआईडीसीएलको निर्माण भने २०२४ को अन्त्यतिरबाट शुरु हुने बताइएको छ । उक्त आयोजना २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको एचआईडीसीएलका अर्जुन गौतमले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कात्तिकदेखि आयोजनाबाट विस्थापित परिवार तथा जग्गाधनीलाई मुआव्जा वितरण गर्ने योजना रहेको छ । आयोजनाबाट २३ घरधुरी विस्तापित हुनेछन् ।

सरकारले सन् १९८५ मा नै यस आयोजनाको अवधारण अघि बढाएको र १९८६ मा यसको सम्भाव्यता अधययन भएको थियो । त्यसपछि २०११ मा यसको रिभ्यू अध्ययन गरेको थियो । २०१३ मा यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिरकणलाई निर्माण गर्न जिम्मा दिइएको थियो । त्यसपछि २०१६ मा यसको पुनः अध्ययन गरिएको थियो ।