CG Electronics
IME Life
NIMB

बिराटनगर र बिरगंन्ज महानगरपालिका बन्दै

NIMB
Himalayan Bank
NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

९ जेठ, काठमाडौं-  सरकारले मोरङको विराटनगर र पर्साको वीरगन्ज सहरलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर र प्रदेश नम्बर २ को वीरगन्जलाई महानगर बनाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि ललितपुर, भरतपुर र पोखरालाई महानगर बनाउने क्रममा यी दुई सहरलाई छुटाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो ।

यसअघि यी दुई सहरलाई महानगर बनाउन मापदण्ड नपुगेको दाबी सरकारले गरेको थियो । अहिले यी दुई सहरमा केही गाउँपालिका र नगर थपेर महानगर बनाएको हो ।

महानगरपालिका हुनको लागि तीन लाख जनसंख्या चाहिन्छ । साथै महानगरका लागि वार्षिक ४० करोड आम्दानी हुनुपर्ने पनि शर्त छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनका के छन् कार्यक्रम ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनका के छन्...

वि.सं.२०८३ वैशाख २९ मंगलवार १९:०८

काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास...

दलित समुदायका प्रथम सगरमाथा आरोही विजय घिमिरेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण

दलित समुदायका प्रथम सगरमाथा आरोही विजय घिमिरेप्रति...

वि.सं.२०८३ वैशाख २९ मंगलवार १८:४३

काठमाडौं । दलित समुदायका प्रथम सगरमाथा आरोही स्वर्गीय विजय घिमिरे...

रास्वपा सरकारको नीति, अध्यादेश र नेतृत्वबारे एमाले सांसद बादलको कडा टिप्पणी

रास्वपा सरकारको नीति, अध्यादेश र नेतृत्वबारे एमाले...

वि.सं.२०८३ वैशाख २९ मंगलवार १८:३७

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद राम बहादुर थापा ‘बादल’ले...

रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड को आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन, सर्वसाधारणका लागि ११ लाख ८० हजार २६० कित्ता शेयर बिक्री खुला

रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड को आईपीओमा आवेदन...

वि.सं.२०८२ फागुन ४ सोमवार ०९:०६

  काठमाडौं । रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ले माघ २८...

पार्वती बनिन् एनसेल करोडपति, “सधैं अन करोडपति” अभियानअन्तर्गत बम्पर पुरस्कार प्रदान

पार्वती बनिन् एनसेल करोडपति, “सधैं अन करोडपति”...

वि.सं.२०८२ साउन १० शनिवार ०९:२५

काठमाडौँ । ‘कर्म गर्दै जानुपर्छ, एक दिन त्यसको प्रतिफल पाइन्छ...

अख्तियारमा वर्षभर ३७ हजार उजुरी, १३७ मुद्दा दायर

अख्तियारमा वर्षभर ३७ हजार उजुरी, १३७ मुद्दा...

वि.सं.२०८२ साउन १० शनिवार ०९:१०

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा...