काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि भन्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएकोले अब यसले गति लिने बताएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषयमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले अब प्राधिकरणले गति लिने धारणा राखेका हुन् ।

उनले अब छिट्टै प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेर काममा तीव्रता दिने बताएका हुन् । सहकारी क्षेत्रका समस्या र चूनौतीमा केन्द्रीत रहेर प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताउँदै उनले अब थप गति लिने धारणा राखेका हुन् ।

उनले भने, ‘प्राधिकरणले विधि बनाएको छ । आवश्यक सल्लाह सुझाव लिएर काम कारबाही अघि बढाउँछ, छिट्टै नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति अगाडि बढाउँछौं, त्यतिसम्मका लागि सचिवज्यूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिने अवस्था छ ।’

साथै उनले सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र भूमिकाबारे स्पष्ट हुन सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरे । उनले भने, अध्यादेश ल्याउनु र ऐन बनाउन भिन्न कुरा हो । यसलाईं बुझ्न आवश्यक छ । प्राधिकरणलाई अघि सारेर विभाग खारेज गर्ने कुरा पनि आएको थियो । कामको पाटो फरक छ । काम र जिम्मेवारीलाई नबुझ्दा गलत सूचना जान्छ, अब समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो ।’

त्यस्तै उनले सहकारी विभागको आवश्यक संरचनालाई राखेर अनावश्यक संरचनालाई हटाउने समेत जानकारी दिए । ‘प्राधिकरण स्थापना भएपछि अब विभाग औचित्य के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । आवश्यक संरचना राखेर र अनावश्यक संरचना हटाउँछौँ । राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड खारेज गरिसक्यौं । अब विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र पनि मर्ज हुन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, कार्यक्रममा पेनालिष्टको रुपमा बोल्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले एउटै संस्थाको नियमन गर्न दुई वटा निकाय रहनु स्वाभाविक नरहेको तर्क दिए । उनले अब विभागको काम नियमन, प्रबद्र्धन र प्रशिक्षण भएकोले अब प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरेर थप प्रभावकारी काम गर्ने बताए ।

‘प्राधिकरण र विभाग दुबै सरकारी निकाय हो । एकले अर्कोलाई नटेर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो खालको छुट हामीलाई हुँदैन । नेपाल सरकारले निर्देशन मान्नुपर्छ । यति काम तिमीले गर यति काम तिमीले गर भन्यो भने हामीले त्यही निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो’, उनले भने ।

प्राधिकरणको काम बचत तथा ऋणको मुल कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने, दर्ता खारेजी गर्नुपर्यो भने रजिष्ट्रारलाई सिफारिश गर्ने स्पष्ट म्यान्डेट रहेको उनले बताए ।

‘यी सबै म्यानेडट विभागको पनि घटेको छैन । भूमिका घटाइएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसले मात्र केही भूमिका डुप्लिकेशनको समस्या हो । हामीले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत नल्याएर अलि छलफल गरेर ऐन ल्याउन पाएको भए माथिका कामहरु एउटै निकायको भूमिकामा राखिन्थ्यो होला । अथवा अर्को विषय भनेको प्राधिकरण नयाँ संरचना भएकोले उसले फुल फङ्सन गर्ने समयसम्म भ्याकुम नहोस् भनेर पनि विभागको भूमिका नघटाएको पनि हुनसक्छ ।’

यस्तै, कार्यक्रममा पेनालिष्टका रुपमा धारणा राख्दै राष्ट्रियय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सञ्चालक मदन कोइरालाले सहकारीको नियमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताए । ‘विभाग हुँदा हुँदै प्राधिकरण आएर डुप्किकेशन भयो भन्ने कुरा आएको छ । खासगरि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई नियमन गर्न प्राधिकरण आएको हो । नियन्त्रण गर्न होइन । प्राधिकरण सशक्त छ,’ उनले भने ।

उनले सहकारीको सिद्धान्त स्वनियमनको भएको र सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउँदै अब प्राधिकरणले सही तरिकाले नियमन गरेर प्रभावकारी काम गर्न सकिने धारणा राखे । उनले प्राधिकरणमा प्रभावकारी काम गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष कर्मचारीका लागि आग्रह गरिएको पनि जानकारी दिए । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सहकारी अपरिहार्य छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सबै एकजुट हुन आवश्यक छ ।’

अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्ड तथा निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा केही अन्योलता आएको बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरण गठन बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थासँग जोडिएको छ । सिंगो सहकारी क्षेत्र गलत होइन । बचत बचत ऋणको कारोबार नै गलत होकी भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको छ । त्यो गलत हो ।’

‘सहकारी अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धि नै बचत वृद्धि हो । सहकारीमा नियमन नभएर मात्रै समस्या आएको होइन । सहकारी प्रवद्र्धन र प्रशिक्षण नभएका कारण पनि समस्या आएको हो । हामी स्वनियमनमा नै चल्ने हो । सहकारी प्रवद्र्धन र प्रशिक्षणमा बढी केन्द्रीत भएर जान आवश्यक छ’, उनले भने ।

उनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अभियानका मागमा केन्द्रीत भएर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको मूख्य समस्या बचत फिर्ता, कर्जा असुलीका लागि सहजीकरण हो । यी विषयमा केन्द्रीत भएर अभियान अघि बढ्नुपर्छ । अभियानको माग अनुसार नै प्राधिकरण आएको छ । प्राधिकरणले अभियानका मागमा केन्द्रीत भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले सबै सहकारीमा समस्या नभएको पनि धारणा राखे । ‘व्यक्तिगत व्यवसाय गरेका संस्थामा समस्या आएको हो । यो विषयमा हामी सबै जानकार छौं, ‘गैरकानूनी रुपमा काम गर्ने जो कोही पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । विभाग र प्राधिकरण जस्ता जति कार्यालय आएपनि सहकारीको मुटु स्वनियमन नै हो,’ उनले भने ।

यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अब छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन (साकोस ऐन) निर्विकल्प भएको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले धमिलो पानीमा राखेर सहकारी संस्था चल्न सम्भव नहुने बताउँदै साकोस ऐन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘बचत ऋण सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने एकमात्र विकल्प छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन (साकोस ऐन) हो । ऐनको तत्काल आवश्यकताका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला र सम्बद्ध पत्रकारहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले यदि विषयक्षेत्र केन्द्रीत भएर जानेहो भने दुई पन्नाको भएपनि साकोस ऐन जारी गर्न जरुरी छ ।’

प्रतिस्थापन विद्येयकको रुपमा २/४ पन्नाको पनि त ऐन बन्दो रहेछ नि ! बचत तथा ऋण सहकारीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि पनि २/४ पन्नाकै किन नहोस्, साकोस ऐन जारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्छु,’ उनले भने ।