काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक र बारम्बार हुने सरकारी अडिट रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निजी क्षेत्रका इकाइहरूमाथि हुने अडिटले व्यवसायिक गतिविधिमा दबाब सिर्जना गरेको छ र लगानीकर्ताको मनोबल घटाएको छ।

अग्रवालले हालैको निर्णयअनुसार करदाता सेवा कार्यालय अनलाइनमा स्थानान्तरण हुनु सकारात्मक कदम भएको बताए। यसले कर तिर्ने प्रक्रिया सरल बनाउने मात्र होइन, समय र लागत पनि बचत हुने उनले बताए।

उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। यसैगरी, प्रतिस्पर्धी भन्सार दर कायम गर्नुपर्नेमा पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए। अग्रवालले भने कि भारतमा जीएसटी दर घटाएपछि प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना भएको जस्तो नेपालमा पनि भन्सार दर समायोजन गरी व्यापार र उत्पादनको लागत कम गर्नु आवश्यक छ।

अग्रवालले सरकारसँग आग्रह गरे कि लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न, व्यवसायिक वातावरण सहज बनाउन र लगानी प्रवाह सुनिश्चित गर्न ठोस कदम उठाउनुपर्नेछ। उनका अनुसार, यसले रोजगार सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र अर्थतन्त्रको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।

उनले भन्सार दरको अधिकतम सीमा २५ प्रतिशतमा कायम राख्नुपर्ने चेम्बरको माग दोहोर्याए र लगानीमैत्री वातावरण, कर व्यवस्थापन सुधार, घरजग्गा कारोबार सजिलो बनाउने, सहकारी क्षेत्र सशक्त बनाउने लगायतका विषयमा सरकारसँग सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको जानकारी पनि दिए।